'Waar blijft de verontwaardiging over het lot van de hulpbehoevende oudere?', vraagt Hilde Kieboom zich in De Standaard van 13 augustus af.
Ik deel de verontwaardiging van Hilde Kieboom over het lot van de hulpbehoevende oudere en tegelijk is er een gevoel van onmacht om de deportatie van bejaarden naar de wzc's tegen te gaan.
Die 'onmacht' wordt ons natuurlijk ook opgedrongen door ons economisch systeem waarin wij willens nillens meedraaien. Wij maken onszelf wijs of externe machten doen ons geloven dat een sterk uitgebouwde thuiszorg, echte bekommernis om onze naasten niet compatibel zijn met de ratrace en onze ontspanningscultuur.
De overheden, en vele burgers steunen ze daarin, pompen liever miljoenen in steeds maar meer wzc's, ook in de privésector (!), dan ruimere financiële aandacht te schenken aan mantel- en thuiszorg.
Ook de politieke partijen die altijd hoog opgeven over het zelfbeschikkingsrecht en de individuele vrijheid van de burger, zien er geen graten in dat mensen tegen hun wil in, ondergebracht worden in bejaardenhuizen, waar hun individuele vrijheid sterk aan banden wordt gelegd.
14-08-2020 om 22:44
geschreven door Gust Adriaensen
|