Professor arbeidsrecht aan de UGent en directeur van de liberale denktank Itinera Institute, Marc De Vos, vindt dat de 'winsten' een schande zijn, niet de 'bonussen'. Met de herrie omtrent de bonussen zijn we goed op weg, aldus de professor, de essentie in te ruilen voor politieke symbolen.(De Standaard, 12 april 2011).
Kom nou, professor De Vos. U neemt als hoogleraar arbeidsrecht toch wel een merkwaardig standpunt in.Ook de bonussen net als de wedde van u en mij, behoren tot de essentie en zijn niet alleen maar een politiek symbool. En de vraag is niet alleen waar de winsten vandaan komen maar de vraag is OOK of de bonussen gerechtvaardigd zijn.
Excessieve bonussen zijn als zodanig en in ethisch opzicht onaanvaardbaar. Bonusmisbaar populistisch noemen, zoals u doet, is een populistische verdediging van de bonusgraaiers .
Er is nog een ander element in uw betoog dat vragen oproept.U bestaat het warempel om de overheid de schuld te geven van de bonussencultuur en de samenleving als slachtoffer van de overheidssteun voor te stellen. De banken en de individuele poenscheppers blijven buiten schot.
Professor, u velt een moreel oordeel over de overheid maar het bonussensysteem behandelt u puur economisch-financieel.
Kortom, u schrijft niet als professor arbeidsrecht maar als een liberale Itineramilitant die wat graag aan overheidsbashing doet.
13-04-2011 om 08:52
geschreven door Gust Adriaensen
|